‘शासन आपल्या दारी’ मुळे रत्नागिरी जिल्ह्याला ५२ कोटींहून अधिक लाभ

१ लाख ६२ हजार ८४५ लाभार्थ्यांना योजनेचा लाभ

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या संकल्पनेतून साकार झालेले ‘शासन आपल्या दारी’ हे अभियान राज्यात राबविण्यात येत आहे. स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानिमित्त सुरू झालेल्या या अभियानातून प्रत्येक जिल्ह्यातून किमान ७५ हजार लाभार्थ्यांना थेट लाभ देण्याचे ध्येय ठरविण्यात आले आहे. तथापि, जिल्ह्याने या अभियानात उल्लेखनीय अशी कामगिरी केली असून सुमारे १ लाख ६२ हजार ८४५ लाभार्थ्यांना विविध योजनांचे लाभ आणि सेवांचे वितरण करण्यात आले. विशेष म्हणजे वितरीत केलेल्या लाभांची किंमत सुमारे ५२ कोटी रुपयांपेक्षा अधिक आहे.

सर्वसामान्य नागरिक, महिला, शेतकरी, विद्यार्थी, ज्येष्ठ नागरिक, निराधार व्यक्ती यांची शासन स्तरावरील कामे स्थानिक पातळीवरच मार्गी लागावीत, त्यांना विविध योजनांचे देय लाभ मिळावेत. त्यांना शासकीय कार्यालयात एकाच कामासाठी वारंवार चकरा माराव्या लागू नये, हा या अभियानामागचा उद्देश आहे. त्याअंतर्गत जिल्ह्यात महसूल मंडळ स्तरावर, तालुकास्तरावर मेळाव्यांचे आयोजन करण्यात आले होते. रत्नागिरी येथे २५ मे रोजी भव्य जिल्हास्तरीय कार्यक्रम मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, पालकमंत्री उदय सामंत, बंदरे व खणीकर्म मंत्री दादाजी भुसे, उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई यांच्या उपस्थितीत आयोजित करण्यात आला होता.

या अभियानाच्या माध्यमातून शासन थेट जनतेच्या दारी पोहोचले आहे. शेवटच्या गरजू व्यक्तीपर्यंत शासकीय योजना पोहोचण्यास व कमीत कमी कागदपत्रे, जलद मंजुरी व शासकीय निर्धारित शुल्कात नागरिकांना शासकीय योजनांचा लाभ मिळण्यास हे अभियान उपयुक्त ठरले आहे.
या अभियानाच्या माध्यमातून १७ विभागांचे विविध प्रकारचे लाभ वितरीत करण्यात आले. यामध्ये प्रामुख्याने उत्पन्न प्रमाणपत्र, रहिवास प्रमाणपत्र, अधिवास, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांचे प्रमाणपत्र यासह विविध प्रकारचे दाखले, शिधापत्रिकेत नाव समाविष्ट करणे, नावांची वगळणी, नवीन शिधापत्रिका तयार करणे, जात प्रमाणपत्र, आधार क्रमांक जोडणी व अद्ययावत करणे, आरोग्य तपासणी आदी लाभ प्रत्यक्ष देण्यात आले.
महाडीबीटी नोंद, फळबाग नोंद, बी- बियाणे मागणी अर्ज, शेती कीट, फवारणी कीट, संजय गांधी निराधार योजना, श्रावणबाळ योजना, पशुसंवर्धन विभागांतर्गत गाई, म्हशी, शेळी व मेंढी वाटप, सामाजिक न्याय व दिव्यांग कल्याण विभागांतर्गत दिव्यांग साहित्य वाटप, निवडणूक विषयक कामकाजाअंतर्गत नवमतदार नोंदणी, स्वयंरोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन, आयुष्मान कार्ड वितरण, प्रधानमंत्री आवास योजना तसेच विविध घरकुल योजनांच्या लाभांचे वितरण, महामंडळांच्या कर्ज योजना व अन्य योजनांचे लाभ या अभियानात नागरिकांपर्यंत पोहोचविण्यात आले आहेत.
कृषी यांत्रिकीकरण, स्वयंसहायता समूहाला अनुदान, सौर पंप, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना, प्रधानमंत्री स्वनिधी योजना, जि. प.तर्फे महिलांना अर्थसहाय्य अशा विविध योजनांचाही लाभ देण्यात आला.
महसूल विभागांतर्गत ८२ हजार २१० लाभार्थ्यांना, कृषी विभाग ८ हजार ५१० लाभार्थी, नगर परिषद विभाग ६ हजार १३१ लाभार्थी, पंचायत समिती विभाग ५१ हजार ४१७ लाभार्थी, कामगार विभागांतर्गत १ हजार ४२७, शिक्षण विभागातंर्गत ९ हजार ७६३ लाभार्थ्यांना याप्रकारे लाभ वितरीत करण्यात आले.

पोलीस विभागामार्फत ३४ लाभार्थी, जिल्हा उद्योग केंद्र विभागाकडून ४९ लाभार्थी, भूमी अभिलेख विभागांतर्गत ३७८ लाभार्थी, एकात्मिक बाल विकास विभाग ५ लाभार्थी, वन विभागामार्फत १०५ लाभार्थ्यांना, आरोग्य विभागामार्फत १ हजार ६९० लाभार्थ्यांना, विद्युत महामंडळाकडून २३६ लाभार्थ्यांना, ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागामार्फत ४१३ लाभार्थ्यांना, ग्रामविकास विभागाकडून ४७० लाभार्थी आणि पशुसंवर्धन विभागाकडून ७ लाभार्थ्यांना या अंतर्गत लाभ देण्यात आला.
शेती सोबतच उत्पन्न वाढविण्याच्या दृष्टीकोनातून प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया वित्तसहाय्य योजनेंतर्गत एकूण १२८ उद्योग सुरु करण्यात आले आहेत. त्यासाठी ३ कोटी ६० लाख रुपयांचे अनुदान वाटप करण्यात आले आहे. यात प्रामुख्याने काजू व आंबा प्रक्रियांचा समावेश आहे. कृषी यांत्रिकीकरण योजनेंतर्गत २ हजार ५२५ लाभार्थ्यांना विविध कृषी यंत्रासाठी ५ कोटी १० लाख रुपयांचे अनुदान वाटप करण्यात आले. ज्यामध्ये पॉवरविडर व गवत कापणी यंत्राचा मोठया प्रमाणावर समावेश आहे.

सिंधुरत्न समृध्द योजनेंतर्गत २० इन्सुलेटेड वाहन मच्छिमार महिलांसाठी बारा शीतपेटीसह ई-स्कुटर तसेच ९ उद्योजकांना १ कोटी ६० लाख २८ हजार ३६६ अनुदान मंजूर करण्यात आल्याने मच्छीमार महिलांच्या अर्थिक सक्षमीकरणासह रोजगार निर्मितीस चालना मिळाली आहे.
शासकीय योजनांच्या लाभासाठी नागरिकांना शासकीय कार्यालयामध्ये येणे, योजनांची माहिती घेणे, योजनेसाठी आवश्यक असलेले दस्तऐवज विविध कार्यालयात जाऊन जमा करणे, जमा केलेले कागदपत्र पुन्हा सादर करण्यासाठी कार्यालयाकडे येणे अशा विविध प्रक्रियेतून जावे लागते. अशा क्लिष्ट प्रक्रियेतून जाताना सर्वसामान्य नागरिकांची दमछाक होत असते. नागरिकांचा हा त्रास कमी करण्यासाठी शासन आपल्या दारी अभियान राबविण्यात आले. त्याचे अत्यंत चांगले परिणाम दिसून येत आहेत.

–प्रशांत सातपुते
जिल्हा माहिती अधिकारी, रत्नागिरी