हनुमान कोळीवाडा ग्रामस्थांचे उरण तहसील कार्यालयासमोर बेमुदत धरणे आंदोलन

• नागरिकांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न ऐरणीवर
• पुनर्वसन केलेल्या ठिकाणी घरांना लागतेय वाळवी
• पुनर्वसनाची जागा वास्तव्य योग्य नसल्याचे ग्रामस्थांचे म्हणणे

उरण दि. १७( विठ्ठल ममताबादे) : उरण तालुक्यातील जुना शेवा कोळीवाडा येथील जमीन जेएनपीटी (जेएनपीए )बंदरासाठी संपादित झाली. या जुना शेवा कोळीवाडा ग्रामस्थांचे उरण तालुक्यातील हनुमान कोळीवाडा येथे पुनर्वसन करण्यात आले. मात्र, हनुमान कोळीवाडा गावात सर्व घरांना वाळवी लागल्याने व हे जागा राहण्यास योग्य नसल्याने या नागरिकांचा पुनर्वसनाचा प्रश्न ऐरणीवर आला होता. शिवाय शासनाच्या मापदंडा नुसार हे पुनर्वसन झाले नव्हते त्यामुळे गेली ३८ वर्षे जुना शेवा कोळीवाडा (हनुमान कोळीवाडा )ग्रामस्थांचा पुनर्वसनाचा प्रश्न प्रलंबितच आहे.

रायगड जिल्हाधिकारी रायगड यांच्या आदेशानुसार एन.एस.पी.टी प्रकल्प विस्थापित शेवा कोळीवाडा गावाचे ३८ वर्षानी पुनवर्सनाचे मा.तहसीलदार उरण हे जे.एन.पी. टी च्या दबावाखाली हेतूपुरस्पर काम करत नसल्याचे संशयाच्या निषेधार्थ एकता महिला बचतगट हनुमान कोळीवाडा व इतर सर्व महिला बचत गटातर्फे दि. १७ जुलै २०२३पासून उरण तहसिल कार्यालयात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु झाले आहे. धरणे आंदोलनाचा हा पहिलाच दिवस आहे.सतत ३८ वर्षे शांततेने लोकशाही व कायदेशीर मार्गाने पत्रव्यवहार करून सुद्धा, संप आंदोलने करून सुद्धा जुना शेवा कोळीवाडा(हनुमान कोळीवाडा )ग्रामस्थांचे मागण्या मान्य होत नसल्याने तहसील कार्यालय उरण समोर धरणे आंदोलन करून जुना शेवा कोळीवाडा ग्रामस्थांनी आपला रोष व्यक्त केला.

हनुमान कोळीवाडा ग्रामस्थांचा पुनर्वसनाचा प्रश्न केंद्राच्या अखत्यारीत येतो. जोपर्यंत केंद्र सरकारची परवानगी मिळत नाही तोपर्यंत या ग्रामस्थांचा पुनर्वसनाचा प्रश्न निकाली लागू शकत नाही.हनुमान कोळीवाडा ग्रामस्थांचा पुनर्वसनाचा प्रश्न लवकर निकाली लागावा यासाठी मी जेएनपीटी प्रशासनाशी पत्रव्यवहार केला आहे.सदर धरणे आंदोलन चालू असताना मी स्वतः त्या आंदोलन स्थळी जाऊन ग्रामस्थांची भेट घेतली. त्यांच्या समस्या जाणून घेतल्या. त्यांच्याशी संवाद साधला.पुनर्वसनाचा प्रश्न लवकर मार्गी लागावे यासाठी माझे प्रयत्न चालू आहेत.

-उद्धव कदम, तहसीलदार, उरण.

शासनाने १२ फेब्रुवारी १९७० च्या अधिसुचने नुसार सन १९८३ साली एनएसपीटी प्रकल्पाला १२ गावाच्या हद्दीतील २९३३ हेक्टर जमिन (गावठाण वगळून) संपादून दिली होती. त्या हद्यीत शेवा व कोळीवाडा, जसखार, सोनार, करळ, सावरखार, जासई हि ६ गावे होती. त्या पैकी ५ गावांना न उठवता मा. उपाध्यक्ष जेएनपीटी यांनी दि. १९/०३/२००२ रोजी मा. जिल्हाधिकारी रायगड यांना वाढीव गावठाणासाठी ३७ हेक्टर जेएनपीटी ची जमीन देण्यास सांगितलेली आहे. एक्सीबीट ए च्या आदेशानुसार मा. जिल्हाधिकारी रायगड यांनी दि. /०७/२००२ व १७/०९/२००२ आणि ३१/१२/२००२ रोजीच्या आदेशाने जसखार, सोनार, करळ, सावरखार, जासई इत्यादी ५ गावांना न उठवता वाढीव गावठाणासाठी ३७ हेक्टर जमिन दिलेली आहे. एक्सीबीट बी च्या आदेशानुसार शेवा कोळीवाडा गावाच्या जमिनीची JNPT ला त्या वेळीही गरज नव्हती आणि आजतागायत गरज लागलेली नाही. भविष्यात सुद्धा गरज लागणार नाही. तरी जेएनपीटी ने विनाकारने गरज नसताना शेवा कोळीवाडा गावाची जमीन घेऊन जेएनपीटीने प्रकल्प विस्थापित शेवा कोळीवाडा गावाचे ३८ वर्ष उलटून हि शासनाचे मापदंडाने मंजूर असलेले पुनर्वसन केलेले नाही. जेएनपीटी ने नित्य नियमाने चाललेला जीवनक्रम उध्वस्त केलेला आहे आणि करत आहे. जेएनपीटीला पुनर्वसन खर्चाची जबाबदारी पेलवत नसताना शासनाने जाणीवपूर्वक केलेली चूक आहे आणि आता सुद्धा शासन जाणीव पूर्वक चूक करत आहे. तहसीलदार यांच्या हातात सर्व अधिकार असताना ते जाणीवपूर्वक पुनर्वसन करण्यास टाळाटाळ करत आहेत.असा आरोप मच्छिमार नेते रमेश कोळी यांनी आपल्या भाषणातून केला.माननीय लोक आयुक्त यांच्या शिफारशी नुसार जेएनपीटी प्रशासनाकडे पडीक असलेली सर्व जमीन तहसीलदार यांनी ताब्यात घेऊन मा.जिल्हाधिकारी यांच्या दि.१६/०५/२०२३ रोजी दिलेल्या आदेशानुसार काम करावे अशी मागणी रमेश कोळी यांनी यावेळी केली.

पुनर्वसन न करता शासनाचे अधिकारी कर्मचारी आणि पोलीस प्रशासनाचे अधिकाऱ्यांनीच प्रशासनाने दिलेल्या मानवी हक्कांचा भंग केलेला आहे. आणि मानवी जिविताचा छळ थांबविण्यास व मानवी हक्कांच्या भंगास प्रतिबंध करण्यात जाणीवपूर्वक हयगय केलेली आहे.तरी शासनाने लक्ष घालून मा. जिल्हाधिकारी रायगडचे आदेशानुसार एन एस पी टी प्रकल्प विस्थापित शेवा कोळीवाडा गावाचे ३८ वर्षांनी पुनर्वसनाचे मा. तहसीलदारांनी हे जेएनपीटीच्या दबावाखाली हेतुपुरस्सर काम करत नसल्याचे संशयाच्या निषेधार्थ दि. १७ जुलै २०२३ पासून तहसीलकार्यालयासमोर बेमुदत धरणे आंदोलन करण्यात आले आहे.जेएनपीटी (जेएनपीए )ने शेवा कोळीवाडा गावातून विनाकारने उठवून बेघर करून वर जीवनक्रम उध्वस्त करून पुनर्वसन नावाचा ३८ वर्षाचा छळ असहाय्य झाल्याने विस्थापित महिलांच्या हातून कोणताही विचित्र प्रकार घडल्यास त्याची संपूर्ण जबाबदारी तहसीलदार उरण व सूडबुद्धीने वागणाऱ्या पोलीस अधिकाऱ्यांची राहील याची नोंद घ्यावी. असा आक्रमक इशारा ग्रामस्थ दीप्ती कोळी यांनी आपल्याला मनोगतातून प्रशासनाला दिला आहे.आपल्या विविध मागण्यासाठी जुना शेवा कोळीवाडा (हनुमान कोळीवाडा )ग्रामस्थांनी उरण तालुक्यातील हनुमान कोळीवाडा ते तहसील कार्यालय येथ पर्यंत पायी यात्रा काढली. तहसील कार्यालय समोर धरणे आंदोलन सुरु केले. शासनाला तसेच शासकीय अधिकारी कर्मचारी यांना सद्बुद्धी लाभो. ग्रामस्थांच्या मागण्या मान्य होवोत यासाठी ग्रामस्थांतर्फे हनुमान चालीसाचे पठणही यावेळी करण्यात आले. पुरुषांसह महिलांचाही सहभाग यावेळी मोठ्या प्रमाणात होता.धो धो पाऊस सुरु असतानाही पुनर्वसनच्या मागणीसाठी ग्रामस्थ आपल्या भूमिकेवर ठाम राहून धरणे आंदोलन करत भर पावसात उभे होते. आता या भूमिकेवर प्रशासन नेमकी कोणती भूमिका घेते हे पाहणे महत्वाचे ठरेल.